Crop Insurance : महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारने केवळ थेट नुकसान भरपाईच दिली नाही, तर पीक विम्याच्या बाबतीतही एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
सरकारी मदतीचा तपशील आणि नवी योजना | Crop Insurance
राज्य शासनाच्या घोषणेनुसार, आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष नुकसान भरपाईसोबत प्रति हेक्टर ₹१०,००० ची अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या मदतीसाठी असलेली नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून वाढवून तीन हेक्टर करण्यात आली आहे.
या योजनेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे, मदतीसाठी आवश्यक असलेली ‘केवायसी’ (KYC) ची अट रद्द करण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांची माहिती ‘ॲग्री-स्टॅक’ (Agri-stack) च्या डेटाबेसमधून थेट घेतली जाणार आहे. यामुळे मदत वितरणाची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
या सगळ्यामध्ये, पीक विमा भरलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा सर्वात महत्त्वाची आहे: त्यांना प्रति हेक्टर ₹१७,००० चा सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई म्हणून दिला जाईल.
₹१७,००० विमा कसा मिळणार? समजून घ्या पात्रता
राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांत आणि त्यातील विशेषतः २०५९ महसूल मंडळांमध्ये १००% नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या महसूल मंडळांतील ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, त्यांना राज्य शासनाची नुकसान भरपाई आणि पीक विमा योजनेअंतर्गत मंजूर होणारा विमा अशा दोन्हीचा लाभ मिळणार आहे.
हे ₹१७,००० सरसकट मिळणार असले तरी, यात एक तांत्रिक अडचण आहे. पीक विम्याची रक्कम ‘ईल्ड बेस’ (उत्पादन आधारित) सूत्राने मंजूर होते, ज्यामध्ये मागील काही वर्षांची सरासरी उत्पादकता विचारात घेतली जाते. अनेक वर्षांपासून उत्पादकता घटल्यामुळे, या सूत्राने पीक विम्याची रक्कम सहसा ₹२५,००० च्या वर जात नाही. त्यामुळे, सरकारने जाहीर केलेली ₹१७,००० ही रक्कम अंतिम नुकसान भरपाई असू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
विमा कंपन्यांचे अडथळे आणि ‘पीक कापणी प्रयोग’
शेतकऱ्याला विम्याची रक्कम मिळण्यात सर्वात मोठा अडथळा ‘पीक कापणी प्रयोगातून’ (Crop Cutting Experiments) मिळणाऱ्या आकडेवारीचा असतो. अनेक ठिकाणी, उदाहरणार्थ सोलापूर जिल्ह्यातील बारशी तालुक्यातील आगळगाव महसूल मंडळात, शेतकऱ्यांनी नुकसान झालेल्या शेतात नव्हे, तर चांगल्या पिकाच्या ठिकाणी प्रयोग केले जात असल्याचा आक्षेप नोंदवला होता.
अशा चुकीच्या प्रयोगांमुळे विमा कंपन्या नुकसानीचा आधार नाकारू शकतात. मागील काही वर्षांपासून पीक विमा कंपन्यांवर सरकारी नियंत्रण कमी झाल्यामुळे, २०२० आणि २०२१ चे पीक विम्याचे वाद देखील अजून न्यायप्रविष्ट आहेत. राज्य सरकारने मदत जाहीर केली असली तरी, पीक विमा कंपन्या याच डेटाचा आधार घेणार असल्याने, शेवटी विमा कंपनीच ‘सर्वेसर्वा’ ठरू शकते.
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला
पीक विमा कंपन्यांच्या आक्षेपामुळे आपल्याला ₹१७,००० च्या मदतीसाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागू नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी आतापासूनच काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- पीक कापणी प्रयोगावेळी उपस्थिती: तुमच्या शेतात किंवा महसूल मंडळात जेव्हा पीक कापणीचे प्रयोग होतील, तेव्हा शेतकऱ्यांनी तिथे उपस्थित राहणे आणि प्रयोगाची पाहणी करणे अत्यावश्यक आहे.
- आक्षेप नोंदवा: जर तुम्हाला प्रयोगामध्ये काही त्रुटी आढळल्या किंवा चुकीच्या ठिकाणी प्रयोग होत असल्याचे दिसले, तर तात्काळ त्याचा आक्षेप योग्य अधिकाऱ्यांकडे नोंदवा.
पीक विम्याची रक्कम साधारणपणे फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतल्यास, ही महत्त्वपूर्ण मदत विनाअडथळा मिळण्यास मोठी मदत होईल.
तुम्ही तुमच्या भागात झालेल्या पीक कापणी प्रयोगांबद्दल समाधानी आहात का? तुमचे अनुभव खालील कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा!