Senior Citizen Scheme : महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात ‘सन्मान आणि सुरक्षितता’ आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील ६५ वर्षांवरील वृद्ध नागरिकांच्या गरजा ओळखून त्यांना आर्थिक आणि आरोग्यविषयक मोठा आधार देण्यासाठी एक नवीन आणि ऐतिहासिक योजना सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या एका विधेयकामुळे (Bill Status) आता लाखो वृद्ध नागरिकांना त्यांच्या उतारवयात स्वाभिमानाने जगता येणार आहे. ही ‘सिटीझन स्कीम’ महाराष्ट्राच्या कल्याणकारी धोरणांना एक नवी उंची देणारी ठरणार आहे.
ही योजना का महत्त्वाची आहे?
उतारवयात येणारी आर्थिक विवंचना, महागड्या उपचारांची चिंता आणि देखभालीचा प्रश्न… या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी ही योजना एक सुवर्ण संधी आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे हाच या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
५ मोठ्या सुविधा, ज्यामुळे जीवन होईल सुकर
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित विधेयकात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील प्रमुख पाच सुविधांचा समावेश आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि आनंदी होईल:
| क्र. | सुविधा | तपशील |
| १. | ₹७,००० मासिक मानधन | दैनंदिन खर्च आणि मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरमहा ₹७,००० इतकी थेट आर्थिक मदत दिली जाईल. |
| २. | ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा | शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये मोठ्या आजारांवर उपचारासाठी ₹५ लाखांपर्यंतची मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असेल. |
| ३. | ₹१५,००० पर्यटन अनुदान | मनरंजनासाठी राज्यातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देण्यासाठी दरवर्षी ₹१५,००० पर्यंतचे ‘महाराष्ट्र दर्शन’ अनुदान (Travel Grant) मिळणार. |
| ४. | निवास आणि भोजन सुविधा | ज्यांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले त्यांची काळजी घेत नाहीत, अशा गरजू ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय उपलब्ध करून देणार आहे. |
| ५. | विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन | समस्या किंवा तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली जाईल. |
Export to Sheets
योजनेसाठी पात्रता आणि पुढील प्रक्रिया
पात्रता:
- वयाची अट: स्त्री किंवा पुरुष, ज्यांचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
- उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे.
- विधेयक सादर: आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै २०२४ रोजी हे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत सादर केले.
पुढील प्रक्रिया:
या सर्व योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी या विधेयकाला लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि निश्चित अटी व शर्ती लवकरच जाहीर केल्या जातील.
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात एक मोठी सकारात्मक क्रांती घडून येईल यात शंका नाही!
टीप: ही माहिती विधानसभेत सादर झालेल्या विधेयकावर आधारित आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ, अर्ज प्रक्रिया आणि अंतिम नियम शासनाच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतर निश्चित होतील. अधिकृत घोषणेसाठी शासनाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवा.